राजनीतिलाई सफा गर्न ढिला भइसक्यो, माओवादीभित्र वैचारिक बहस सुरु : जनार्दन शर्मा

अहिलेको संसदको अभ्यासलाई कसरी लिनुभएको छ ?

संसद जनताका आवाज बुलन्द गर्ने ठाउँ हो । सदनमा जनताका मुद्दाहरूमा बहस हुनुपर्ने हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हाम्रो संसद केवल औपचारिकतामा मात्रै बितिरहेको छ । उदाहरणका रूपमा भन्नुपर्दा, सदनमा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सामान्य छलफल दुई दिनमा टुंग्याइयो । मैले आजै त्यसबारेमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छु । जे प्रक्रिया अवलम्बन गरियो, त्यो नितान्त गलत भयो ।

सांसदले बजेटमै छलफल गर्न नपाउने हो भने के गर्ने ? भ्रष्टाचार, अनियमिततालगायत जनसरोकारका मुद्दामा सदनमा गम्भीर बहस र छलफल हुनुपर्छ । तर, हाम्रो संस्कार र संस्कृति कस्तो भयो भने आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रेर सहमतिमा पुग्न नै नसक्ने भयौँ । सदनलाई समाधानको थलोको सट्टा द्वन्द्वको थलो बनायौँ । यसमा सरकार जति जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्दथ्यो, त्यति देखिएन । संसद कहिल्यै बन्द हुनु हुँदैन । जे कुरा छन्, सदनमै खुला छलफल र बहस गर्ने हो । त्यहीँबाट समाधान निकाल्नुपर्छ ।

नेपालको राजनीति प्रदूषित भइसक्यो । राजनीतिलाई सफाइ गर्ने बेला आइसकेको छ । राजनीतिलाई कसरी प्रदूषणमुक्त गर्ने भन्ने आजको मूल प्रश्न हो । संसदमा जनताका आवाज, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा र चासोमाथि छलफल र बहस हुनुपर्थ्यो । तर, अहिले सदनमा सत्ता टिकाउने र ढाल्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ । यो दुर्भाग्य हो । संसदलाई नेपाली जनताले चाहेजस्तो बहस, संवाद, समाधान र सुधार तथा देशको भविष्यप्रति आशा दिलाउन थालेको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

माओवादी केन्द्र महाधिवेशनको तयारीमा अघि बढिरहेको छ, आसन्न महाधिवेशनमा नेतृत्वमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ ?

होइन, प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि मैले उठाएको विषय पार्टीलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने हो । कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवारी र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व के हो ? पार्टीभित्रको आन्तरिक जनवाद, लोकतन्त्रलाई कसरी स्थापित गर्ने तथा पार्टी सुधार र संस्थागत रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने ? भन्ने अहिलेको प्रमुख विषय हो ।

पार्टीलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय पार्टी सदस्यले गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई यो अधिकार दिनुपर्छ । उनीहरूलाई पार्टीले सार्वभौम मान्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै माओवादी जनताको पार्टी बन्न सक्छ भन्ने विषय मैले उठाएको कुरा हो ।

यो वैचारिक बहसको कुरा हो । त्यसले पार्टीभित्र विभिन्नस्तरमा बहस सिर्जना गरेको छ । ती बहसहरूलाई विभिन्न ढंगले बुझ्ने र प्रसार गर्ने काम भइरहेको छ । पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न, बलियो बनाउन र विधि पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एजेन्डा हो । मैले तिनै एजेन्डामा रहेर पार्टीभित्र बहस र छलफल गरिरहेको छु ।

माओवादीले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आसन्न महाधिवेशनमा को अध्यक्ष हुने भनेर अहिले एजेन्डा उठेकै छैन । आजजनताले हामीमाथि जुन प्रश्न गरेका छन् । जनतामा जो निराशा छ । त्यसको जिम्मेवारी हामीले लिनुपर्छ । मैले यही विषय बारम्बार उठाउँदै आएको छु ।

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीयता जनताले सबै पार्टी र नेतालाई अवसर दिएका छन् । पालोपालो अवसर पाउँदा पनि देशले भनेजस्तो गति लिन किन सकेन भन्ने प्रश्नको जवाफ हामीले दिन सक्नुपर्छ । अवसर पाउँदा किन गरेनन् ? जनताका मुद्दा किन समाधान भएनन् ? भन्दै जनता हामीसँग रिसाइरहेका छन् । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, वैचारिक स्पष्टता, सङ्गठन संरचना र विधि स्थापित भएपछि मात्रै त्यसको जवाफ दिन सकिन्छ ।

तपाईंले केही समय गृहप्रशासनको कमाण्ड पनि सम्हाल्नुभयो । अहिले सार्वजनिक भएका भिजिट भिसाको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? तपाईंको कार्यकालमा त्यस्ता केही समस्या निम्तिएका थिए ?

म अत्यन्तै छोटो समय गृहमन्त्री रहेँ । त्यो समयमा मलाई यो सन्दर्भबारे जानकारी थिएन । अनेक स्वार्थ र प्रवृत्ति बोकेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश नै दिएको थिइनँ । त्यस समयमा मैले प्रहरी तथा कर्मचारीको सरुवा र बढुवा कसरी भएको थियो भनेर यहाँहरूले त्यतिबेलाका प्रहरी तथा कर्मचारीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ।

गृह मन्त्रालयको सुधार र जनतालाई कसरी प्रशासनसँग जोड्ने भन्नेमा म केन्द्रित थिएँ । त्यतिबेलै मैले अध्यागमन सुधारका लागि छुट्टै शक्ति, ‘फोर्स’ र संरचना चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाएको थिएँ । त्यस खालको संरचना बनाउने योजना पनि थियो । त्यो गर्न पाइनँ । त्यस्तो प्रबन्ध गर्न सकेको भए अध्यागमनमा निगरानी बढ्ने थियो । यसखालका विषय आउने नै थिएनन् ।

राजनीतिक परिवर्तनका लागि एकताबद्ध प्रयास गरेका राजनीतिक दलहरूबीच परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेबेलामा किन बेमेल देखिएको हो ?

यी पार्टी आआफ्ना बेलाका संवाहक हुन् । सबै दल सधैँ र सबै बेलाका संवाहक होइनन् र छैनन् पनि । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक, मौलिक अधिकारसहितको ठूलो परिवर्तन ल्याउने शक्ति माओवादी हो । दलहरूबीच सत्ता केन्द्रित मात्रै नभई जनता र राष्ट्र केन्द्रित बहस हुनुपर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीसहित आर्थिक समृद्धिको पक्षमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अहिलेको मुख्य जिम्मेवारी हो ।