सम्मानजनक मातृत्व सेवा कागजमै सीमित, परिवार र सेवा प्रदायक नै प्रमुख दोषी देखिए

काठमाडौं । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले सम्मानजनक मातृत्व सेवा सुनिश्चित गरे पनि नेपालमा गर्भावस्था, प्रसूति तथा सुत्केरी अवधिमा महिलामाथि हुने हिंसा र दुव्र्यवहार अझै व्यापक रहेको एक अध्ययनले देखाएको । महिला, कानुन तथा विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले सार्वजनिक गरेको “नेपालमा गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा महिलाले भोग्ने दुव्र्यवहार, हिंसा तथा अधिकार उल्लंघन सम्बन्धी अध्ययन” प्रतिवेदनले यस्तो तथ्य उजागर गरेको हो ।
अध्ययन प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता दीपेश श्रेष्ठले गर्भावस्था, प्रसूति वा सुत्केरी अवधिमा एक तिहाइभन्दा बढी महिलाले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसा भोग्ने गरेको बताए । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांश पीडित गृहिणी रहेका छन् भने हिंसामा संलग्न व्यक्तिमा परिवारका सदस्य, आफन्त, छिमेकी तथा श्रीमान् प्रमुख रूपमा रहेका छन् । उल्लेखनीय रूपमा सेवा प्रदायकसमेत दुव्र्यवहारमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
हिंसाका प्रकारमध्ये भावनात्मक (इमोशनल) हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएको छ, जसले एक तिहाइभन्दा बढी महिलालाई प्रभावित पारेको छ । अध्ययनले ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा महिलामाथि हिंसाको दर उच्च रहेको पनि देखाएको छ । विशेषतः मधेश प्रदेशमा गर्भवती महिलाले र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रसूति तथा सुत्केरी अवस्थाका महिलाले बढी भावनात्मक हिंसा भोग्ने गरेको उल्लेख छ ।
एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठका अनुसार अध्ययनको उद्देश्य गर्भावस्था, प्रसूति र सुत्केरी अवधिमा महिलाले भोग्ने हिंसा, दुव्र्यवहार र अधिकार उल्लंघनको प्रकृति पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गर्नु हो । यसले कानुन, नीति, योजना तथा कार्यक्रम सुधारमा योगदान पु¥याई महिलाले सम्मानजनक मातृत्व सेवा पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने ५६० गर्भवती, ५६० प्रसव र ५६० प्रसवोत्तरका १ हजार ६ सय ८० महिलामा तथ्य अन्वेषण गरिएको थियो । प्रस्तोता अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार ७ वटा प्रदेशका १४ जिल्लाका २८ वटा पालिकामा अध्ययन गरिएको थियो । प्रत्येक पालिकाबाट ६० महिला (२० गर्भवती, ४२ दिनभित्रका २० सुत्केरी र ३ महिनाभित्रका २० सुत्केरी) महिलालाई अध्ययनमा संलग्न गराइएको थियो ।
३८ दशमलब ४ प्रतिशत गर्भवती, ३७ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ३५ दशमबल ९ प्रतिशत महिलाले हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसैगरी ३० दशमलब ७ प्रतिशत गर्भवती, ३२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र ३० प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले भावनात्मक हिंसा भोग्नु परेको थियो । यस्तै ४ दशमलब ५ प्रतिशत गर्भवती, ३ दशमलब २ प्रतिशत प्रसव र ४ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले शारीरिक हिंसा र १६ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ९ दशमलब ५ प्रतिशत प्रसव र १६ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलाले यौन हिंसा भोग्नु परेको तथ्यांकमा देखाइएको छ ।
गर्भवती, प्रसव र प्रसवोत्तर हिंसा गर्नेमा परिवारका सदस्य र नातेदार सबैभन्दा अगाडि देखिन्छन् । ६० प्रतिशत गर्भवती, ६४ दशमलब ४ प्रतिशत प्रसव र ७१ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि परिवारका सदस्य र नातेदारबाट हिंसा हुने गरेको पाइएको छ । यसैगरी ५२ दशमलब १ प्रतिशत गर्भवती, ४४ दशमलब ९ प्रतिशत प्रसव र ४७ दशमलब ४७ दशमलब ८ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि श्रीमानले हिंसा गरेको पाइयो । यसैगरी २६ प्रतिशत गर्भवती, २२ दशमलब ७ प्रतिशत प्रसव र १३ दशमबल ४ प्रतिशत प्रसवोत्तर महिलामाथि सेवा प्रदायकबाट हिंसा हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गरिएको यो अध्ययन हो । अनुसन्धान अघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदबाट स्वीकृति लिइएको थियो भने ‘सम्मानजनक मातृत्व सेवा’ सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा प्रश्नावली तयार गरिएको थियो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ६(२) ले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई सम्मानजनक मातृत्व सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य गरेको छ । तर एफडब्लुएलडीको अध्ययनले कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै व्यवहारमा महिलामाथि दुव्र्यवहार र हिंसा जारी रहेको देखाएको छ । एफडब्लुएलडीद्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा यस्ता घटनालाई राज्यले दण्डनीय अपराधका रूपमा पर्याप्त रूपमा नचिनेको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको औंल्याइएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)का अनुसार सुरक्षित मातृत्व भनेको गर्भावस्था, सुत्केरीपन र नवजात शिशुको जीवनलाई सुरक्षित राख्ने सम्पूर्ण प्रयास हो । नेपालमा मातृमृत्युदर अहिलेसम्म पनि दक्षिण एसियाका देशहरुमा उच्च नै छ । राष्ट्रिय जनगणना तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएचएस) सन् २०२२ का अनुसार नेपालमा हरेक एक लाख जीवित जन्ममध्ये करिब १५१ जना महिलाको मृत्यु गर्भावस्था वा सुत्केरीपनाका कारण हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘सुरक्षित मातृत्व राष्ट्रिय योजना’, ‘आमाको माया कार्यक्रम’ र प्रजनन स्वास्थ्यसेवा कार्यक्रमजस्ता अभियानले केही हदसम्म सुधार आए पनि प्रणालीगत समस्या छ । स्वास्थ्य संस्था भए पनि दक्ष स्वास्थ्यकर्मी नहुनु, उपकरण अभाव, रक्तसञ्चार सुविधा नहुनु र आपतकालीन सुत्केरीका लागि एम्बुलेन्स अभावले सेवाको गुणस्तर कमजोर बनाएको छ । सुरक्षित मातृत्व स्वास्थ्यको सवाल मात्र होइन यो सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र मानवअधिकारसँग पनि गाँसिएको विषय हो ।