कांग्रेस बागमतीले सार्वजनिक ग¥र्यो ३३ बुँदा संकल्प, सुशासन, नागरिकमैत्री सेवा, आर्थिक समृद्धिमा प्राथमिकता

धुलिखेल । नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिले सुशासन, नागरिकमैत्री सेवा, आर्थिक समृद्धिका संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ३३ बुँदा संकल्प गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा जेठ ४ र ५ गते गरेको बागमती प्रदेशस्तरीय भेलामा उनीहरुले ‘सुकुम्वासी समस्या मुक्त स्थानीय तह’ बनाउनेदेखि आफ्नो नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारमा शुन्य बेरुजु बनाउने सम्मका संकल्प गरेका छन् । बागमती प्रदेशभित्र बसोवास गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अब्यबस्थित बसोवासीको कानून बमोजिम समस्या समाधान गर्न धेरै स्थानीय तहले लगत संकलन, प्रमाणीकरण लगायतका कार्य गरिसकेकोले तत्काल पूर्जा वितरण लगायतका कार्यका लागि पहलकदमी लिने भन्दै कांग्रेसले भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यबस्थित बसोवासीलाई व्यबस्थापन गर्दा सवैभन्दा पहिला नागरिकको आत्मसम्मानलाई ध्यान दिई जोखिम क्षेत्रमा बसोवास गरेका नागरिकको परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनस्र्थापना गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने र संघ र प्रदेश सरकारसंगको समन्वयमा सुकुम्वासी परिवारको सम्मानजनक व्यबस्थापन गरी ‘सुकुम्वासी समस्या मुक्त स्थानीय तह’अभियान संचालन गर्ने उल्लेख छ ।
३३ बुँदे संकल्पमा ‘शुन्य बेरुजु स्थानीय तह’ का लागि विशेष अग्रसरता लिने उल्लेख छ । नेपाली कांग्रेसको संकल्प र प्रतिज्ञा, सुशासनका मापदण्ड र आम नागरिक प्रतिको उत्तरदायीत्व र जवाफदेहीतालाई पुर्ण रुपमा आत्मसात गर्दै नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्थानीय र प्रदेश तहका सरकारका गतिविधिलाई थप नागरिकमैत्री, सुशासनयुक्त र परिणाममुखी बनाउन प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै घर आगनमै सेवा को लागि अग्रसरता र साझेदारी गर्ने, नेपाली कांग्रेसको पहलकदमी र नेतृत्वमा आएको स्वास्थ्य विमा कार्यक्रममा सवै नागरिकलाई आवद्ध गर्न, ‘सवैलाई स्वास्थ्य बिमा–विपन्नको साथमा स्थानीय सरकार’ भन्ने मान्यताका साथ विमा प्रभावकारी बनाउन आफ्नो स्थानीय तहमा सचेतना र अग्रसरता लिँदै ‘बिमा ब्राण्डिङ’ गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले शुरु गरेका असल अभ्यास र नवीन सिर्जनात्मक अभियानहरूलाई सूचीबद्ध गरी नागरिक पङ्तिमा पु¥याउने, बागमती प्रदेश सरकारको संरचनात्मक रुपान्तरण र व्यबस्थापकीय सुधार गर्न अनावश्यक संरचना खारेज वा समायोजन गरी स्थानीय सरकारबाट गर्न सकिने कार्य स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीमार्फत सेवा प्रवाहलाई जनताको घर आगनमा पु¥याउने उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी प्रदेश मन्त्रालयको संख्या घटाइसकेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने समानीकरण अनुदानलाई वृद्धि गर्दै, संघीय सरकारलाई समानिकरण अनुदान वृद्धि गर्न आग्रह गर्ने, योजना बैंकमार्फत मात्र योजना तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । योजना तर्जुमा गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रदेश र स्थानीय पार्टी समितिसंग परामर्श गर्नुका साथै पार्टी सरकार समन्वय संयन्त्र तत्काल गठन गरी संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन हरेक महिनामा नियमित संवाद गर्ने परिपाटी बसाल्ने संकल्पमा उल्लेख छ । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, स्वास्थ्य विमा दर्ता र नवीकरण लगायतका सेवा ‘अनलाईन वा आगनबाट’ र आधारभूत स्वास्थ्य जाँच घरआगनमै गर्ने ‘घर आगन सेवालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि वढाउने, सेवा प्रवाहको लागि एकीकृत सेवा केन्द्र र घुम्ति सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने संकल्पमा छ ।

महिलामाथि हुने हिंसा, जातीय छुवाछूत, लैंगिक, सामाजिक विभेद लगायतका सामाजिक कुरिती र अन्धविश्वासको नियन्त्रण गरी समतामुलक समाज निर्माण गर्न नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्ने, छुवाछूतमुक्त स्थानीय तह र प्रदेश बनाउन, प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा सामाजिक रूपान्तरणका लागि ’इन्टरभेन्सन’ का कार्यक्रम संचालन गर्ने, वन्यजन्तुका प्राकृतिक वासस्थान र पर्यावरण संरक्षण गर्दै बाँदर–बँदेल लगायतका कृषि हानिकारक जंगली जनावर नियन्त्रण र नियमनको लागि पहल गर्ने तथा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्युनिकरण गर्न आवश्यक कानूनी र संरचनागत प्रवन्ध गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने, बागमतीका प्रमुख पर्यटन स्थल, धार्मिक–सांस्कृतिक, साहसिक पर्यटन र मौलिकतामा आधारित पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न, पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र बर्गीकरण गरी पर्यटकीय गुरुयोजना मार्फत विद्यमान पर्यटन पूर्वाधार विकास गरी गुणस्तरीय पर्यटन प्रवर्धन गर्ने, आदी सभ्यतायुक्त बागमती प्रदेशका मुख्य आध्यात्मिक–धार्मिक स्थलहरूलाई जोड्न विश्वव्यापी आध्यात्मिक पर्यटन हबका रूपमा विकास गर्न ’आध्यात्मिक पर्यटन पथ’ को विकास गरी सडक, खानेपानी, विश्रामस्थल र उज्यालो सडक र एकीकृत डिजिटल गाइड र सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने लगायतका बुँदा संकल्पमा छ ।

ऐतिहासिक जात्राहरू, परम्परागत सांस्कृतिक पर्वहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय गुठी र सामुदायिक परम्परा एवं अभ्यासहरूलाई कानुनी र वित्तीय रूपमा सबल बनाउने, प्रदेशका सवै स्थानीय तहका प्राकृतिक, साहसिक र मानव–निर्मित आकर्षणहरूलाई रोजगारी सिर्जनाको मुख्य माध्यम बनाउने, आफ्नो स्थानीय तहभित्रका प्रमुख प्राकृतिक र पदयात्रा गन्तव्यहरूमा वातावरणमैत्री होटल तथा ’होमस्टे’ को सञ्जाल विस्तारमा सहजीकरण गर्ने, साहासिक पर्यटनमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न ’एक द्वार सेवा’ र कर छुटको नीति लिने। राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा स्थानीय समुदायको हितलाई केन्द्रमा राखी वन्यजन्तु सफारी र पर्या–पर्यटनलाई वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने, कृषि उद्यम र साना उद्योग सञ्चालन गर्ने युवाहरूलाई विशेष सहुलियतपूर्ण ऋण र कर छुटको व्यवस्था गर्ने। किसानको उत्पादन सिधै शहरी उपभोक्तासम्म पु¥याउन पायक पर्ने स्थानमा उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन, खाद्यान्न र शीतभण्डार एवं कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्थालाई थप व्यबस्थित गराउने। माटो स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रमलाई विशेष अभियानकै रुपमा संचालन गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

संघीयता र संविधानको मर्म बमोजिम समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको ‘तीन स’ अनुरुप समुन्नतिको मार्गमा अगाडी बढ्न संघीय सरकारलाई अपिल गर्दै त्यसमा आफु समर्पित रहने ंसंकल्पमा छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गर्न र डिजिटल अभिलेखमार्फत सदस्यको योगदानलाई लिपिवद्ध गर्न तथा पार्टी अभियानमा आम सदस्यलाई सिधै जोड्न “जरा अभियान” अन्तर्गत चलिरहेको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक अभियानमा थप सक्रिय रहन पार्टी पङ्तिलाई प्रेरित गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ । स्थानीय सरकारबाट प्रदान गर्ने सेवाप्रवाहलाई थप सरलिकृत गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, जेष्ठ नागरिक, गर्भवती, सुत्केरी, दीर्घ रोग भएका नागरिक र अति विपन्न वस्तिमा घर–आगनमा सेवा दिने प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

सोमबार र मंगलबार भएको भेलामा बागमती प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष, साथै पार्टीका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको सहभागिता थियो । संकल्पपत्रमा संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्दै उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार सञ्चालन गर्ने, विधि र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने तथा संघीय सरकारबाट भइरहेका ‘अलोकतान्त्रिक र अमर्यादित’ गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै कांग्रेसले नेतृत्व गरेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरेका असल अभ्यासलाई सूचीबद्ध गरी एक स्थानीय तहको सफल मोडल अर्को स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । भेलाबाट पारित संकल्पले पार्टी जीवनमा नयाँ गति दिने भेलाको व्यवस्थापन गरेका नेपाली कांग्रेस काभ्रेपलाञ्चोकका सभापति तीर्थ लामाले जानकारी दिनुभयो ।