काठमाडौँ । सरकारले पहिलो पटक देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपालमा बाल कुपोषण अझै गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा रहेको संकेत गरेको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखाले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार विगतको तुलनामा कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको हो ।
अभियानअन्तर्गत हालसम्म सङ्कलन गरिएको विवरणअनुसार चार प्रतिशत बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण देखिएको छ । अघिल्लो सर्वेक्षणमा यस्तो कुपोषण केवल एक प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापाका अनुसार यसपटक देशभरि नै अभियान विस्तार गरिएकाले वास्तविक अवस्था अझ स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको हो । ‘पहिले सीमित क्षेत्र र केही प्रदेशमा मात्रै कुपोषणको अवस्था अध्ययन गरिन्थ्यो, त्यसैले संख्या कम देखिएको हुन सक्छ’’ थापाले भने, ‘यसपटक देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्दा कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था देखिएको हो ।’

राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान जेठभर सञ्चालन हुने

सरकारले गत वैशाख १५ गतेदेखि सुरू गरेको राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान अब जेठ महिनाभर सञ्चालन हुने जनाएको छ । प्रारम्भिक योजना वैशाखभित्रै अभियान सक्ने भए पनि उपकरण र साधनस्रोत अभावका कारण सबै पालिकामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएपछि अवधि थप गरिएको हो । विशेषगरी बालबालिकाको उचाइ र तौल मापन गर्ने उपकरण पर्याप्त नभएकाले कतिपय स्थानीय तहमा अभियान ढिलो पुगेको स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । आगामी वर्षदेखि यो अभियानलाई नियमित कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्ने विभागको तयारी भइरहेको छ । समयमै कुपोषण पहिचान गर्न सकियो भने उपचार सम्भव हुने अवधारणाले यो योजना ल्याउन लागिएको हो । यसबाट समुदाय तहसम्म पुगेर पोषण अवस्था जाँच गर्ने कामलाई निरन्तरता दिइने छ । सरकारले छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अभियानअन्तर्गत महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा नजिकका स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको घेरा नापेर कुपोषण पहिचान गरिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिका अत्यन्त दुब्ला, ख्याउटे र करङ देखिने अवस्थामा पुग्ने गर्दछन् । यस्ता बालबालिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले सामान्य संक्रमणसमेत ज्यान जोखिममा पुग्न सक्ने अवस्था रहने चिकित्सकहरू बताउँछन् । प्रारम्भिक विवरणले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा कडा शीघ्र कुपोषणको अवस्था अन्य प्रदेशभन्दा बढी देखाएको छ । यी प्रदेशमा गरिबी, खाद्य असुरक्षा, स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको कमी, बालबालिकाको आहार विविधताको अभाव तथा चेतनास्तर कमजोर हुनु प्रमुख कारणका रूपमा हेरिएको छ ।
विशेषगरी दुर्गम बस्तीमा बालबालिकाले आवश्यक पोषणयुक्त खाना नियमित रूपमा नपाउने, आमामा पनि पोषणको कमी रहने र सरसफाइ तथा सुरक्षित खानेपानीको अभावका कारण कुपोषणको जोखिम बढिरहेको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । मधेस प्रदेशमा बालविवाह र कम उमेरमै मातृत्व ग्रहण गर्ने प्रवृत्तिले पनि शिशु तथा बाल पोषणमा प्रत्यक्ष असर परेको सरोकारवालाको भनाइ छ । त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न पहुँच र स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्ने कठिनाइले समस्या झन् जटिल बनेको देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकाको उपचारका लागि ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ । पोषण शाखा प्रमुख थापाका अनुसार उक्त उपचारात्मक खाना नियमित रूपमा सेवन गरेपछि धेरै बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सुधार देखिने गरेको छ ।
अभियानले कडा कुपोषण मात्रै होइन, मध्यम शीघ्र कुपोषणको अवस्था पनि चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार १२ प्रतिशत बालबालिकामा मध्यम कुपोषण देखिएको छ। मध्यम कुपोषण भएका बालबालिका उमेरअनुसार तौल कम हुने, शरीर कमजोर देखिने, सुस्त हुने र वृद्धि विकासमा पछि पर्ने अवस्था देखिन्छ । स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार समयमै उपचार र पोषण सुधार नगरे मध्यम कुपोषण पनि पछि गएर गम्भीर अवस्थामा रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, गम्भीर अवस्थाका बालबालिकाका लागि थप निगरानी आवश्यक पर्ने भएकाले देशभर सञ्चालनमा रहेका २५ वटा पुनःस्थापना केन्द्रमा आमा र बच्चालाई सँगै राखेर उपचार गराइने व्यवस्था गरिएको छ । ती केन्द्रमा बालबालिकालाई दैनिक रूपमा पोषणयुक्त उपचारात्मक खाना खुवाउने, स्वास्थ्य अवस्था परीक्षण गर्ने तथा आमालाई पोषणसम्बन्धी परामर्श दिने गरिन्छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार कुपोषणको उपचार केवल खाना खुवाएर मात्र सम्भव हुँदैन । बालबालिकाको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, स्तनपान, सरसफाइ, संक्रमण नियन्त्रण र परिवारको पोषणसम्बन्धी व्यवहार परिवर्तन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।