धुलिखेल । जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकले नवौं जिल्ला सभा भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ । विहीबार धुलिखेल अस्पतालको अडिटोरियममा विशेष तरिकाले बनाइएको सभाकक्षमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको प्रमुख आतिथ्यता र समिति अध्यक्ष दीपककुमार गौतमको अध्यक्षतको सभाले १३ बूँदे नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । सभामा जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख, अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरु सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।
समन्वय प्रमुख गौतमले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन तथा जलवायु उत्थानशील काभ्रेपलाञ्चोक अभियानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । जसमा भनिएको छ, जलवायु परिवर्तन आज विकासको मात्र होइन, मानव अस्तित्वकै चुनौती बनेको छ । खानेपानीका मुहान सुक्दै जानु, अनियमित वर्षा, बाढी, पहिरो, वन डढेलो, कृषि उत्पादनमा गिरावट तथा जैविक विविधतामा आएको ह्रासले काभ्रेपलाञ्चोकलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ । तसर्थ यस चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा ‘काभ्रेपलाञ्चोक जलवायु सम्मेलन–२०८३’ आयोजना गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, विज्ञ, विकास साझेदार तथा नागरिक समाजको सहभागितामा जिल्लाको पहिलो जलवायु उत्थानशील विकास मार्गचित्र (क्लाइमेट रेजिेलन्ट डेभेलपमेन्ट रोडम्याप) तयार गरिने नीतिमा छ । जलाधार संरक्षण, मुहान पुनर्जीवन, हरित ऊर्जा, कार्बन अर्थतन्त्र, जलवायु अनुकूल कृषि, वन संरक्षण तथा वातावरणीय न्यायलाई विकासको केन्द्रबिन्दु बनाइने सम्मेलनलाई केवल कार्यक्रम मात्र नभबनाई भावी पुस्ताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गराएने गौतमले बताए ।
२०७२ सालको विनासकारी भुकम्प, २०८१ असोज र त्यसपछिका वर्षा तथा बाढीबाट सिर्जित विपद्का सिकाइबाट विपद व्यवस्थापनबाट विपद् पूर्वतयारीतर्फ नीतिमा जोड दिइएको छ । प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, विपद् आएपछि उद्धार गर्ने परम्परागत अभ्यासलाई परिवर्तन गर्दै विपद् आउनुअघि तयारी गर्ने संस्कृतिको विकास गरिने उल्लेख छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको वैज्ञानिक नक्साङ्कन गरी जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता कार्ययोजना निर्माण गरिने र पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती अवधारणा, आपतकालीन प्रतिकार्य संयन्त्र तथा स्थानीय स्वयंसेवक परिचालनलाई सुदृढ गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
उता, जिल्ला समन्वय समितिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी पुलका रूपमा थप सबल बनाइने नीतिमा उल्लेख छ । यसका लागि समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमार्फत विकास आयोजनाको दोहोरोपन अन्त्य गर्दै साझा योजना, साझा कार्यान्वयन र साझा उत्तरदायित्वको संस्कृतिलाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, सन्तुलित विकास र समावेशी समृद्धिका लागि विकासको प्रतिफल जिल्लाका सबै पालिका, वडा र समुदायसम्म समान रूपमा पुग्ने सुनिश्चितता गरिने उल्लेख छ । भौगोलिक विकटता, सामाजिक अवस्था तथा पूर्वाधार पहुँचका आधारमा पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘कोही पनि पालिका विकासबाट पछि नपर्ने’ अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ ।
डिजिटल शासन, विद्युतीय अभिलेख, अनलाइन सेवा, क्यूआर भुक्तानी, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरी सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाइने उल्लेख छ । साथै, विकास आयोजनाको सफलता खर्च भएको बजेटले नभई, नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन गरिने भनिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको संयुक्त अनुगमन, सार्वजनिक समीक्षा तथा उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै अनुगमनलाई नियन्त्रण होइन, सुधार र परिणाम सुनिश्चित गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
नीतिमा बेरुजु न्यूनीकरण, सार्वजनिक खरिद सुधार, राजस्व परिचालन, वित्तीय पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गरिने उल्लेख छ । सार्वजनिक स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्दै वित्तीय सुशासनलाई विकास व्यवस्थापनको आधार बनाइने र कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक, परम्परागतबाट आधुनिक र उत्पादनबाट उद्यमतर्फ रूपान्तरण गरिने भएकाले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, मूल्य श्रृंखला विकास, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।
नवौं जिल्ला सभाले रैथाने बाली, स्थानीय उत्पादन, जैविक कृषि तथा मौलिक खाद्य संस्कृतिको संरक्षण र व्यवसायीकरणमा जोड दिएको छ । जसका लागि स्थानीय उत्पादनलाई जिल्लाको पहिचान र समृद्धिको आधार बनाइने उल्लेख छ । नमोबुद्ध, पनौती, बेथानचोक, तेमाललगायतका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक गन्तव्यहरूको एकीकृत विकास गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी, आयआर्जन र स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा, सीप र नवप्रवर्तनमा जोड दिएको सभाले नीतिमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र सीपमूलक शिक्षाको विस्तार गर्नका लागि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता तथा युवाको क्षमता विकासमार्फत आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिइने बताइएको छ । मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोग नियन्त्रण, आत्महत्या न्यूनीकरण तथा स्वास्थ्य सचेतनाका कार्यक्रम विस्तार गरिने उल्लेख छ । महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा सिमान्तकृत समुदायको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गरिन नीतिमा उल्लेख छ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लालाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने ध्येयले फोहोर व्यवस्थापन, प्लास्टिक न्यूनीकरण, सडक सुरक्षा, स्वच्छ बस्ती तथा हरित पूर्वाधार विकासलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइने नीतिमा उल्लेख छ । स्वच्छ काभ्रेपलाञ्चोक, स्वस्थ काभ्रेपलाञ्चोक र समृद्ध काभ्रे निर्माणको सपनालाई मूर्त रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । सभाको सञ्चालन जिल्ला समन्वय अधिकारी शिवप्रसाद हुमेगाईं र स्वागत मन्तव्य समितिका उपप्रमुख रिमबहादुर तामाङले राखेका थिए ।
प्रतिक्रिया