सरकारी जग्गा भोगाधिकार पाएको भन्दै तोकिएको म्यादमा ‘लिज’ मा परिणत नगर्ने काभ्रेपलाञ्चोकका १५ वटा निकायको संरचनामा डोजर चल्न सक्ने

धुलिखेल । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यो आदेश पालना नभएमा काभ्रेपलाञ्चोकका १५ वटा निकायको संरचनामा डोजर चल्ने निश्चित प्रायः देखिन्छ । यीनमा विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, कार्यालय र संघसंस्थाहरु रहेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधनसहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न ६ महिनाको समय दिइएको थियो । यसका लागि मिति २०७३ जेठ ३१ र २०७४ वैशाख २१ मा तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागले सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर तोकिएको म्यादभित्र लिजमा परिणत गर्न निवेदन नदिएका व्यक्ति, संस्था तथा निकायहरूको हकमा भोगाधिकार कानुनतः स्वतः समाप्त भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वि.सं. २०७१ साल पछि भोगाधिकारका लागि जग्गा दिन छाडिएको हो । जग्गा दुरूपयोग हुनथाले पछि अख्तियारको निर्देशन अनुसार सरकारले २०७१ सालमा लिजसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ ल्याई भोगाधिकारका लागि दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले त्यस्तो जग्गा लिजमा परिणत गर्न २०७१ मा पहिलो पटक र त्यसपछि पनि दुईपटक सूचना निकालिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३ सय ५१ संघसंस्थाले देशभर ७ हजार ५ सय ८५ रोपनी १ आना ३ पैसा तथा ८ सय ५४ बिगाहा ८ धुर सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा जिल्ला भूमि प्रशासन कार्यालय (साविकको मालपोत कार्यालय काभ्रे) ले सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यनीति अनुसार तोकिएको म्यादभित्र भोगाधिकारको जग्गा लिजमा परिणत गराउन नआउने १५ वटा प्रतिष्ठानहरुको भोगाधिकारको अन्त्य गर्ने साढे ७ वर्ष अघिनै निर्णय गरिसकेको पाइन्छ । वि.सं. २०७४ भदौ २७ गतेको निर्णयबाट ‘कार्यनीति र विभागीय निर्देशनअनुसार सरकारी निकायलाई दिइएको भोगाधिकारलाई अद्यावधिक गर्ने र अन्य निकायको हकमा भोगाधिकारको अन्त्य गरी जग्गालाई नेपाल सरकारमा हाल कायम गर्ने’ भन्ने निर्णय रहेको पाइन्छ । यही निर्णयले जिल्लाका १५ वटा सरकारी/शैक्षिक संस्था/नपा/गैससले पाएको भोगाधिकार समाप्ति भएको हो ।
यसरी साढे ७ वर्ष अघिनै भक्तेश्वर प्रावि (१ कित्ता, क्षेत्रफल १–९–३–३), सेतीदेवी प्रावि (१ कित्ता, क्षेत्रफल ३–१४–३–२), प्राथमिक शिक्षक तालिम केन्द्र/शिक्षा तालिम केन्द्र (१ कित्ता, क्षेत्रफल ३१–०–१–३), जिल्ला शिक्षा कार्यालय (१ कित्ता, क्षेत्रफल २–८–०–०), पाँगु भुग्देउ हेल्थपोष्ट (१ कित्ता, क्षेत्रफल ५–०–०–०), शाही नेपाली जंगी अड्डा(२ कित्ता, क्षेत्रफल ५७–११–०–०)का नामको भोगाधिकार अद्यावधिक भएको अभिलेखमा देखिन्छ । यस्तै, काभ्रे बहुमखी क्याम्पस (१ कित्ता, क्षेत्रफल १८–१०–३–३), काठमाडौं विश्वविद्यालय (५ कित्ता, क्षेत्रफल ३१७–७–२–२), धुलिखेल सञ्जीवनी क्याम्पस (१ कित्ता, क्षेत्रफल ८–०–०–०), पिपल्स क्याम्पस पाँचखाल (३ कित्ता, क्षेत्रफल ५५–८–३–२), जिविस÷मेथिनकोट दूध चिस्यान केन्द्र (१ कित्ता, क्षेत्रफल १–८–०–०), नेपाल नेत्रहीन संघ शाखा काभ्रे पाँचखाल (१ कित्ता, क्षेत्रफल १०–९–३–३), नेपाल परिवार नियोजन संघ परिवार पाँचखाल (१ कित्ता, क्षेत्रफल १२–९–३–३), माकजु समाज कल्याण संघ (१ कित्ता, क्षेत्रफल १–८–०–१) र धुलिखेल नपा÷खेलकूद मैदान (४ कित्ता, क्षेत्रफल १०–८–०–०)ले पाएको भोगाधिकार अन्त्य गरी ती जग्गाहरु हाल नेपाल सरकारकै नाममा कायम गरिएको देखिन्छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको साविक श्रीखण्डपुर–८ मा ५३ रोपनी पाँच आनाभन्दा बढी र साविक सुब्बागाउँ–८ (हाल पनौती–५) मा २ सय ६४ रोपनी गरी ३१७ रोपनीभन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको अभिलेखमा देखिन्छ ।
उता, काभ्रे बहुमुखी क्याम्पस प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा आफ्नो भोगाधिकार कायमै रहेको दाबी गरिरहेको छ । तर, साविकको मालपोत कार्यालयले २०७४ भदौ २७ गतेको निर्णयबाट क्याम्पसको भोगाधिकार स्वतः समाप्त भएको जनाएको छ । यसलगत्तै साविक श्रीखण्डपुर–५ को कित्ता नं १६५ को १८ रोपनी १० आना तीन पैसा तीन दाम सबै जग्गा नेपाल सरकारमै फिर्ता भएको हो । क्याम्पसको अब त्यो जग्गामा भोगाधिकार नरहेको बताइन्छ । साविकको मालपोत कार्यालयले क्याम्पस, विश्वविद्यालयलगायतका निकायलाई पटक पटक भोगाधिकार जग्गालाई लिजमा परिणत गर्नका लागि पत्राचार गरेको बताएको छ । तर तोकिएको म्यादभित्र सम्पर्कमा नआएकाले सो कार्यालयको मिसिल नम्बर ३२, मिति २०७४/५/२७ को निर्णयले सबै भोगाधिकार अन्त्य गरी नेपाल सरकार कायम भएको उल्लेख छ ।
भूमि प्रशासनका ज्ञाताहरुका अनुसार सरकारी जग्गा भोगाधिकार पाउँदा सरकारलाई केही दस्तुर बुझाउनु पर्ने थिएन । तर, लिजमा परिणत गर्दा कार्यनीति अनुसार रजिस्ट्रेसन प्रयोजनको लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कन रकमको प्रयोजन हेरि ०.२५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म वार्षिक लिज रकम बुझाउनु पर्ने भएकाले तोकिएको म्यादमा प्रक्रियामा ती निकायहरु नगएका हुनसक्छन् । भोगाधिकार अनन्तसम्म हुने भए पनि लिज भने अल्पकालीन (पाँच वर्षसम्म), मध्यकालीन (पन्ध्र वर्षसम्म) र दीर्घकालीन (चालीस वर्षसम्म) को अवधिलाई हुने कार्यनीतिमा उल्लेख छ ।