धानको उन्नत बीउमा सरकारको जोडः डिजिटल प्रणालीबाट अनुदान वितरण, किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ हुने

काठमाडौं । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि विभागले धानको उन्नत तथा स्रोत (मूल÷प्रमाणित) बीउ उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न दुईवटा महत्वपूर्ण सूचना जारी गरेको छ । यी सूचनाले बीउ उत्पादनदेखि वितरण र प्रयोगसम्मको सम्पूर्ण चक्रलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्दै पारदर्शिता र प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य राखेका छन् । बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले सार्वजनिक गरेका सूचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा धानको उन्नत बीउ उत्पादनमा संलग्न किसान, किसान समूह, सहकारी तथा बीउ कम्पनीलाई आकर्षक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । साथै, उन्नत बीउ प्रयोग गर्ने किसानलाई समेत मूल्य अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले स्रोत (मूल तथा प्रमाणित) बीउ उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई बिक्रीका आधारमा प्रति किलो २० देखि ३४ रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उन्नत धानको बीउ उत्पादन गर्ने उत्पादकलाई प्रति किलो १७ रुपैयाँदेखि ३० रुपैयाँसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । जातअनुसार अनुदान दर फरक–फरक तोकिएको छ । यसले गुणस्तरीय बीउ उत्पादनतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । उता, उन्नत बीउ प्रयोग गर्ने किसानलाई स्थानीय तहमार्फत अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अनुदान उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ । यसले बीउ प्रयोगमा किसानको लागत घटाउने र उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यी दुवै कार्यक्रमका लागि आवेदन तथा विवरण प्रविष्टि ‘डिजिटल्ली इनेबल्ड सीड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (डेसिस) मार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादक तथा सम्बन्धित निकायले अनलाइन दर्ता गरी आवश्यक कागजात अपलोड गर्नुपर्नेछ । सरकारले डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनु, दोहोरोपन रोक्नु र वास्तविक किसानसम्म पहुँच सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएको छ । सूचनामा स्थानीय तहलाई विशेष भूमिका दिइएको छ । उन्नत बीउको माग संकलन, वितरण व्यवस्थापन र अनुदान कार्यान्वयनमा स्थानीय तहले प्रत्यक्ष समन्वय गर्नेछन् । यसले स्थानीय स्तरमै कृषि सेवाको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । बीउ उत्पादन अनुमति प्राप्त किसान, समूह, सहकारी, कम्पनी हुनुपर्ने गुणस्तरीय बीउ उत्पादन मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण प्रणाली अन्तर्गत उत्पादन गरिएको हुनुपर्ने
सरकारको यो पहलले स्वदेशमै गुणस्तरीय बीउ उत्पादन बढाउने, आयातमा निर्भरता घटाउने र कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको देखिन्छ । विशेषगरी धान जस्तो प्रमुख खाद्यान्न बालीमा उन्नत बीउको प्रयोग बढ्दा उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेखनीय सुधार आउने कृषि विज्ञहरूको विश्वास छ । यद्यपि, डिजिटल प्रणालीमार्फत आवेदन प्रक्रिया ग्रामीण किसानका लागि सहज नहुन सक्ने, प्राविधिक ज्ञानको अभाव, इन्टरनेट पहुँच जस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन् । त्यसैले स्थानीय तह र कृषि प्राविधिकको सक्रिय सहजीकरण आवश्यक देखिन्छ ।
यी सूचनाहरूले नेपालको कृषि क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारको संकेत दिएका छन् । उत्पादनदेखि प्रयोगसम्मको सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखलामा अनुदान जोड्दै सरकारले धान बीउ क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने प्रयास गरेको छ । यदि कार्यान्वयन प्रभावकारी भयो भने, यसले किसानको लागत घटाउने मात्र होइन, उत्पादन बढाएर खाद्य सुरक्षामा समेत महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेछ । बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ ले बीउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि एक रणनीतिक मार्गचित्र प्रदान गरेको छ । कार्यविधिले बीउ उत्पादकलाई पूर्वाधार र उत्पादनमा सहयोग गर्ने र प्रयोगकर्ता किसानलाई प्रयोगमा सहुलियत दिने दोहोरो रणनीति मार्फत नेपाललाई बीउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको पाइन्छ । उत्पादनदेखि वितरणसम्मका विभिन्न चरणमा किसान र उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादन बढाउन स्थानीय उत्पादनमा प्रोत्साहन र अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
बीउ उत्पादकहरूलाई बीउ भण्डारण गोदाम, प्रशोधन प्लान्टर सुकाउने खलिहान जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइने व्यवस्था छ । साथै, ट्रयाक्टर, सिड ड्रिल र रोटाभेटर जस्ता मेसिनरी औजार खरिदमा पनि ५० प्रतिशत सहुलियत दिएर उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गरिन्छ, जसले गर्दा स्वदेशी बीउ बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । बीउको गुणस्तर कायम गर्न प्राविधिक परीक्षण, क्षेत्र निरीक्षण र प्रयोगशाला परीक्षणलाई अनिवार्य गरिएको छ । गुणस्तरीय बीउको प्रयोगले बालीको उत्पादकत्व बढ्ने हुनाले किसानहरू स्वदेशी बीउप्रति आकर्षित हुन्छन् र यसले देशलाई बीउमा आत्मनिर्भर बनाउन आधार तयार गर्छ भनिएको छ ।
‘डिजिटल्ली इनेबल्ड सीड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (डेसिस) मार्फत बीउको माग र आपूर्तिको वास्तविक तथ्याङ्क व्यवस्थापन गरिने भएकाले कुन क्षेत्रमा कुन बीउको माग छ? कति उत्पादन भइरहेको छ भन्ने कुराको स्पष्ट चित्र दिने हुनाले योजनाबद्ध रूपमा उत्पादन बढाउन सहज हुने बताइन्छ । बीउ बिजनको उत्पादन र वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ । स्थानीय तहमार्फत उन्नत बीउ प्रयोग गर्ने किसानलाई अनुदान दिने व्यवस्थाले स्वदेशमा उत्पादित बीउको खपत सुनिश्चित गर्छ । बीउ बालीको बीमा गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्थाले प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कारणले हुन सक्ने क्षतिबाट उत्पादकहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ, जसले गर्दा बीउ उत्पादनमा संलग्न हुन थप हौसला मिल्ने उल्लेख छ ।