चैत १ देखि ७ गतेसम्म मुलुकभर वन डढेलो सप्ताह मनाइरहँदा वर्षेनी वन डढेलोको जोखिम बढिरहेको निष्कर्ष

धुलिखेल । सुख्खा मौसमको सुरुवातसँगै काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा हुने प्रकोपजन्य घटनामा वन डढेलो र आगलागी पर्ने गरेको छ । जिल्लास्तरिय विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य योजनामा पनि प्रमुख प्रकोपका रुपमा वन डढेलोलाई राखिँदै आइएको छ । तर, वर्षेनी वन डढेलो घट्नुको साटो बढ्दो क्रममा छ भने अर्कातिर डढेलोको रोकथाममा सक्रिय बन्नु पर्ने स्थानीय तहका साथै डिभिजन वन र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु नै अलमलमा परेको देखिन्छ ।

डिभिजन वन कार्यालयले स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी वनजंगल डढेलो नियन्त्रण गर्ने निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने माग उठ्दै आएको पनि छ । विगतमा केही स्थानीय तहहरुले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुसँग वन डढेलो नियन्त्रणमा कसरी काम गर्ने भनेर छलफल पनि चलाए । तर, फागुनको अन्तिमसँगै जिल्लाका केही सामुदायिक वनलाई डढेलोको चपेटामा परिसकेका अवस्था छ ।

गर्मी मौसम सुरु भएसँगै सम्भावित डढेलोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र सूचना प्रवाहका अभियान सञ्चालन गरिनु पर्ने वनक्षेत्रका विज्ञहरुको भनाई छ । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा चैत्रको पहिलो साता हुँदै गर्दा सामुदायिक वन महासंघ या सरकारी कार्यालयहरुले सम्भावित डढेलोको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र सूचना प्रवाहका अभियान अभियान थालनी गरेका पाइएको छैन । यो जिल्ला पनि वन डढेलोको जोखिमयुक्त जिल्लाका रुपमा रहेको छ ।

नेपालमा साधारणतया वर्षमा दुई हजार पाँच सयको हाराहारीमा वन डढेलोको घटना हुने गरेको डढेलो विज्ञ किशोरचन्द्र गौतमको भनाई छ । हरेक वर्ष मुलुकको कूल वनक्षेत्रको एक तिहाई वनमा डढेलो लाग्दै आएको छ । डढेलोको प्रत्यक्ष नकारात्मक अनुभवहरु अनुभूत गर्न सकिए पनि अप्रत्यक्ष नकारात्मक असरहरु भने कालान्तरमा महसुस हुने उहाँको भनाई छ ।

वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति २०६७ ले डढेलो व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत संरचनाको निर्माण एवं सुदृढीकरण गर्ने, डढेलो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय परिचालन गर्ने, डढेलोबाट हुनसक्ने जोखिमबारे अग्रिम जानकारी लिन पूर्वतयारी गर्नेलगायतका लक्ष्य राखेको छ । तर, यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने डिभिजन वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु पछिल्लो समय निष्क्रिय देखिन्छन् ।

वन ऐन २०७६ को दफा ४९ को ‘घ’ मा राष्ट्रिय वनमा आगो लगाउने वा आगलागी हुन जाने कुनै कार्य गरेमा सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले कसुर गर्नेलाई क्षति भएको बिगो असुल गरी तीन वर्षसम्म कैद वा ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैवीच, चैत १ देखि ७ गतेसम्म मुलुकभर वन डढेलो सप्ताह चलिरहेको सन्दर्भ पारेर वन तथा भू–संरक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो १३ वर्षको ‘स्याटेलाइट’ तथ्याङ्कअनुसार डढेलोको जोखिम बढिरहेको देखाएको छ । सो प्रतिवेदनमा विसं २०७० देखि २०८२ सम्म देशभर १३ हजार ६२२ वटा वन डढेलो घटना अभिलेख भएका छन् । वन डढेलो गम्भीर वातावरणीय चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा वन डढेलो मौसमी प्रकृतिको देखिन्छ । कूल घटनामध्ये करिब ८९ प्रतिशत वन डढेलो फागुनदेखि वैशाखसम्म भएका छन् । त्यस अवधिमा समयमा लामो सुख्खा, न्यून आद्र्रता, उच्च तापक्रम, हावाको तीव्रता, कृषि अवशेष जलाउने प्रचलन, वन क्षेत्रमा मानव गतिविधि वृद्धिका कारण वन डढेलोको जोखिम बढी हुने उल्लेख छ । विसं २०७३ लाई सबैभन्दा गम्भीर वन डढेलो वर्षका रूपमा देखाइएको छ । विसं २०७८ र २०८१ मा उल्लेख्य संख्यामा डढेलोका घटना अभिलेख गरिएका छन् । तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष पुसमा ३६, माघमा ३५ र फागुनमा ५० डढेलोका घटना अभिलेख भएका छन् । वन डढेलोका करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी घटना वैशाख, पुस, माघ र फागुन महिनामा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

स्थानगत विश्लेषणले तराई–चुरे क्षेत्र तथा मध्यपहाडी वन क्षेत्र वन डढेलोको दृष्टिले सबैभन्दा संवेदनशील देखाएको छ । विशेष गरी सुदूरपश्चिमको तराई–चुरे क्षेत्र, चितवन–मकवानपुर वन क्षेत्र, सुर्खेत आसपासका वन क्षेत्र तथा बर्दिया–बाँके तराई क्षेत्रमा डढेलो बढी केन्द्रित भएको पाइएको छ । नेपालमा अधिकांश वन क्षेत्र सामुदायिक व्यवस्थापन अन्तर्गत रहेकाले वन डढेलो नियन्त्रणमा स्थानीय समुदाय र वन उपभोक्ता समूहको भूमिका महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

गत वर्ष रोशी गाउँपालिका–४ सानोपोटा गाउँनजिकैको वनबाट सल्केको डढेलो बस्तीसम्म पुग्दा १५ घर परिवार आगलागी पीडित बन्न पुगेको दृष्टान्तलाई आधार मानेर यस वर्ष गाउँपालिकाले वन डढेलोका बारेमा वनक्षेत्र नजिकैका बस्तीका स्थानीयलाई सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिसकेको जनाएको छ । साथै, पालिामा रहेका सामुदायिक वनले कार्ययोजना अनुसार बेलैमा वन डढेलोबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गराउनका लागि आग्रह पनि गरिसकेको छ । उता, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरुले आगलागी नियन्त्रणका क्रममा जोखिमपूर्ण दुर्घटना हुन सक्ने, आगो नियन्त्रणबारे पर्याप्त जनचेतना अभाव रहेको र आवश्यक उपकरणको कमी प्रमुख समस्या रहेको औंल्याएका छन् ।