विश्व सडक सुरक्षा सप्ताह २०२६ सुरु, नेपालमा अझै पनि सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको गुनासो

सार्वजनिक सवारी साधनको अनुगमनमा काठमाण्डौ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारी ।

काठमाडौ । नेपालमा सडक विस्तार, सवारी साधनको संख्या वृद्धि र यातायात पहुँच बढेसँगै सडक दुर्घटनाका घटना पनि भयावह रूपमा बढिरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष हजारौं मानिसले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन् भने कैयौं घाइते तथा अपाङ्ग बन्न बाध्य छन् । सडक सुरक्षा अब केवल ट्राफिक व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक क्षति र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर राष्ट्रिय मुद्दा बनेको छ । यद्यपि सरोकारवालहरुको नजरमा सडक सुरक्षा प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो पनि व्याप्त रहँदै आएको छ ।

विश्व सडक सुरक्षा सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल प्रहरीले देशभर सडक सुरक्षासम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालालाई आग्रह गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयमातहतको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको पत्रमार्फत सप्ताहव्यापी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको हो । नेपाल प्रहरीले मे १३ देखि १९ तारिखसम्म मनाइने विश्व सडक सुरक्षा सप्ताहलाई लक्षित गर्दै ट्राफिक सचेतना अभिवृद्धि, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा सडक प्रयोगकर्तामा जिम्मेवार व्यवहार विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ ।

विशेषगरी तीव्र गति, लापरवाहीपूर्ण ड्राइभिङ, कमजोर सडक पूर्वाधार तथा ट्राफिक नियम उल्लंघन दुर्घटनाका मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन् । सडक सुरक्षा अभियन्ताहरूले भने नेपालमा अझै पनि सडक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको टिप्पणी गरेका छन् ।संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सडक सुरक्षाका लागि पहिलो कार्य दशक सन् २०११–२०२०’ मा नेपालले सहभागिता जनाएको थियो । तर नेपालमा अपेक्षाअनुसार उपलब्धि हासिल हुन सकेन । जबकि स्वीडेनलगायत युरोपेली देशहरूले ‘शुन्य सडक दुर्घटना’ अवधारणामार्फत सडक दुर्घटनालाई न्यून गर्नमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । उनीहरूको लक्ष्य स्पष्ट थियो–सडकमा कुनै पनि मानिसको मृत्यु स्वीकार्य हुँदैन ।

धेरै सडक दुर्घटनाहरु रोक्न सकिने प्रकृतिका भए पनि नेपालमा भने दुर्घटनालाई अझै ‘दुर्भाग्य’ को रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति हावी छ । काठमाडौंबाट राति छुटेको बस बिहानसम्म सुरक्षित पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने चिन्ता नेपालमा अझै सामान्य कुरा बनेको छ । यात्रुहरू सीटमा बस्छन्, मोबाइलमा परिवारलाई ‘पुगेर फोन गर्छु’ भन्छन्, तर कतिपयका लागि त्यो अन्तिम संवाद बन्ने गरेको दृष्टान्तहरु धेरै छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेको ‘सडक सुरक्षाका लागि दोस्रो कार्य दशक सन् २०२१–२०३०’ अन्तर्गत नेपालले पनि प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता उनीहरूले औंल्याएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार सडक सुरक्षा केवल ट्राफिक व्यवस्थापनको विषय नभई सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको मुद्दा हो ।

विगत १५ वर्षदेखि लामो दूरीको बस चलाउँदै आएका एक चालक भन्छन्, ‘हामीलाई यात्रु समयमै पु‍¥याउन दबाब हुन्छ । खराब सडक, ट्राफिक जाम, अनि कम्पनीको समय तालिका पनि कडा हुन्छ । कहिलेकाहीँ थकानले आँखा नै नदेख्ने हुन्छ ।’ उनको भोगाई केवल एक चालकको गुनासो मात्रै नभई नेपालको सडक सुरक्षाको कठोर यथार्थ पनि हो । देशभर सडक विस्तार भइरहेका छन्, नयाँ राजमार्ग बनिरहेका छन्, सवारी साधनको संख्या बढिरहेको छ । तर सडक सुरक्षाको अवस्था भने अझै कमजोर बन्दै गएको पाइन्छ ।

हरेक वर्ष हजारौं मानिस सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन् । मोटरसाइकल दुर्घटना, बस पल्टिने घटना, ट्रक ठोक्किने समाचार नेपाली समाजका लागि लगभग दैनिक घटनाजस्तै बनिसकेका छन् । दुर्घटनापछि केही दिन चर्चा हुन्छ, केही दिन कारबाहीको आवाज उठ्छ, अनि फेरि सबै सामान्यजस्तै हुन्छ । सडक दुर्घटनाले केवल मानवीय क्षति मात्र होइन, ठूलो आर्थिक भार पनि थपिरहेको छ । दुर्घटनापछि उपचार खर्च, श्रमशक्ति गुम्ने अवस्था, पारिवारिक संकट तथा मानसिक पीडाले समाजमा दीर्घकालीन असर पार्ने गर्दछ । कतिपय परिवारले एक मात्र कमाउने सदस्य गुमाउँदा आर्थिक संकट भोग्नुपरेको उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको मुख्य समस्या ‘सडक संस्कृति’ को अभाव हो । ट्राफिक नियम पालना नगर्ने प्रवृत्ति, तीव्र गति, मोबाइल चलाउँदै सवारी हाँक्ने बानी, मदिरा सेवनपछि ड्राइभिङ तथा पैदल यात्रुप्रतिको असावधानीले जोखिम बढाइरहेको छ । काठमाडौंको अधिकांश सडकमा बाटो काट्दै गरेका नागकिरहरुको एउटै दुखेसो हुन्छ, ‘जेब्रा क्रसिङ भए पनि गाडी रोकिँदैनन् । बाटो काट्न पनि डर लाग्छ ।’ ट्राफिक प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘कारबाही मात्रले पुग्दैन । सडक सुरक्षित हुन पूर्वाधार, जनचेतना, नीति र व्यवहार सबै परिवर्तन हुनुपर्छ ।’

विशेषगरी सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा चालक र सहचालकको काम गर्ने अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण छ । पर्याप्त आरामबिना लामो समय सवारी चलाउनुपर्ने, न्यून पारिश्रमिक, यात्रुको चाप र प्रतिस्पर्धात्मक व्यवसायले उनीहरूलाई जोखिमपूर्ण निर्णय लिन बाध्य बनाउने गरेको मजदुर संगठनहरूको भनाइ छ । सडक सुरक्षा अभियन्ताहरू भने अब नेपालले ढिला नगरी दोस्रो चरणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताउँछन्, ‘सडक सुरक्षाका लागि दोस्रो कार्य दशक २०२१–२०३०’ लाई केवल नारामा सीमित नराखी व्यावहारिक कार्ययोजना बनाउनका लागि अहिल्यैबाट सबै सरोकारवालाहरु लाग्नु प¥यो ।’