सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा समन्वय अभाव भएको भन्दै स्थानीय तहका संघ–महासंघ चिन्तित

काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले अतिक्रमित जग्गाबाट वस्ती हटाउने नाममा देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको जबरजस्ती निष्कासनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाद्वद्वरा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गर्दै दुवै संस्थाले काठमाडौं उपत्यकाका थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रलगायत देशभर नदी किनारका बस्तीमा भइरहेको जबरजस्ती उठीवासले शान्ति–सुरक्षामा असर पर्ने र गरिब तथा भूमिहीन नागरिकको जीवन थप असुरक्षित बन्ने जोखिम बढाएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा पछिल्लो समय सुरक्षा निकायले स्थानीय सरकारसँग भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण माग गर्दै देखाएको अस्वाभाविक सक्रियता र बस्ती हटाउन दिइँदै आएको दबाबप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । यसले राज्यका निकायबीच समन्वय र विश्वासको अभाव देखाएको उनीहरूको भनाइ छ, ‘सुरक्षा निकायका परिभाषित विशिष्ट जिम्मेवारी छन् । नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राखे यस्ता विषयमा नागरिक सर्वोच्चता, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, तहगत सरकारका जिम्मेवारी र स्वायत्तताको सम्मान अपरिहार्य छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको तहगत सरकारकाबीच सहकारीता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्त र कानूनले निर्धारण गरेका तहगत सरकारका जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादनमा तदारुकता देखाउनु, अन्तरसरकारी समन्वय, सहकार्य र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु हो ।’
हाल स्थानीय तहहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जनाउँदै यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था बिना जबरजस्ती निष्कासन गर्नु न्यायोचित नहुने बताएका छन् । यस्तो कार्यले नागरिकको आवास अधिकार, मानवीय मर्यादा तथा सामाजिक सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको तर्क छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ बमोजिम आफ्नो गाउँ÷नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी, सामुदायिक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, आफ्नो कोषबाट बनेको, खरिद भएको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, कुनै संस्था वा व्यक्तिले दिएको सम्पत्ति, स्थानीय तहले संरक्षण गरी अतिक्रमण मुक्त गर्नुपर्ने स्थानीय तहहरुको दायिŒव भएको उल्लेख छ । संविधान तथा प्रचलित कानुनअनुसार भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको उल्लेख गर्दै दुवै संस्थाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने कार्य पनि स्थानीय तहकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने बताएका छन् । आवश्यक परे संघीय तथा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
विज्ञप्तिमा अतिक्रमणलाई वैधता दिन नहुने स्पष्ट पार्दै नागरिकहरू किन अतिक्रमण गर्न बाध्य भए भन्ने सामाजिक, आर्थिक र संरचनागत कारणहरूको अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । भूमि समस्या दीर्घकालीन सामाजिक न्याय र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले हतारो निर्णयभन्दा दिगो समाधान आवश्यक रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०७६ अनुसार दीर्घकालदेखि बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई निश्चित सीमाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था स्मरण गराउँदै समस्या समाधानमा भूमि आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६ को दफा ५२(१) ले कम्तीमा दश वर्षदेखि सरकारी वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि निश्चित सीमाभित्र जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही कानुनमा उल्लेख नकरात्मक सूची भित्रका भूमिहीनलाई अन्यत्र पूर्नस्थापना गराउनु पर्ने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई निष्कासन गर्ने कार्य पनि भूमि समस्या समाधान आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी र अवसरवादी अतिक्रमणकारीबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउने कार्य भूमि आयोग र स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोगले गरिरहेको कार्यको नेपाल सरकारले तत्काल स्वामित्व लिन र त्यसैको आधारमा विद्यमान समस्याको समाधान खोजिनु नै उपयुक्त विकल्प हुनेछ भनिएको छ ।
यसैवीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वका जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा तत्काल खाली गर्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै त्यस्ता जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा यही वैशाख १७ गते साँझसम्म खाली गर्न आग्रह गरेको हो । विपद्को उच्च जोखिममा रहेका ती बस्तीहरु वैशाख १८ गते बिहान ७ बजेदेखि खाली गर्न थालिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालद्वारा बुधबार जारी सूचनामा उल्लेख छ ।
यी दुबै संस्थाहरूले देशभर भइरहेका जबरजस्ती निष्कासनका कार्यक्रम तत्काल स्थगित गर्न माग गरेका छन् । वर्षायाम सुरु भइसकेको अवस्थामा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढेको भन्दै यस्तो संवेदनशील समयमा बल प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नु अमानवीय हुने उनीहरूको भनाइ छ । साथै, स्थानीय सरकारलाई दबाब दिने वा कानुन विपरीत सूचना माग गर्ने कार्य रोक्न आग्रह गर्दै सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । अन्त्यमा, सबै सरोकारवाला पक्षलाई संयमित र संवेदनशील भई आपसी सहकार्यबाट समस्या समाधान गर्न संयुक्त रूपमा आह्वान गरिएको छ ।